सुधारित निवडणूक खर्च मर्यादा

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी 6 ते 4 लाखांची खर्च मर्यादा

महानगरपालिका निवडणुकांसाठी 10 ते 5 लाखांची खर्च मर्यादा

मुंबई, दि. 1: महानगरपालिका निवडणुकांतील उमेदवारांसाठी खर्चाची सुधारीत मर्यादा 10 ते 5 लाख रुपयापर्यंत करण्यात आली आहे; तसेच जिल्हा परिषदांच्या उमेदवारांसाठी 6 ते 4 लाख आणि पंचायत समित्यांच्या उमेदवारांकरिता 4 ते 3 लाख रुपयापर्यंत खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, सुधारीत खर्च मर्यादेनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उमेदवारांसाठी 10 लाख रुपये एवढी खर्च मर्यादा असेल. अन्य महानगरपालिकांच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिकेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या प्रमाणानुसार उमेदवारांकरिता खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीदेखील याच सूत्राप्रमाणे उमेदवारांकरिता खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

आयोगाच्या 30 जुलै 2011 च्या आदेशानुसार यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांकरिता खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार ‘अ’ वर्ग महानगरपालिकेच्या उमेदवारांसाठी 5, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग महानगरपालिकेसाठी 4; तर ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकेसाठी 3 लाख रुपये खर्च मर्यादा होती. जिल्हा परिषदांसाठी 3 लाख; तर पंचायत समित्यांच्या उमेदवारांसाठी 2 लाख रुपये खर्च मर्यादा पूर्वी होती, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.

सुधारित खर्च मर्यादा
स्थानिक स्वराज्य संस्था	खर्च मर्यादा (लाखांत)
बृहन्मुंबई महानगरपालिका	10
महानगरपालिका- सदस्य संख्या 151 ते 175	10
महानगरपालिका- सदस्य संख्या 116 ते 150	8
महानगरपालिका- सदस्य संख्या 86 ते 115	7
महानगरपालिका- सदस्य संख्या 65 ते 85	5
जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्या	जिल्हा परिषदा	पंचायत समित्या
71 ते 75 निवडणूक विभाग असलेले जिल्हे	6	4
61 ते 70 निवडणूक विभाग असलेले जिल्हे	5	3.5
50 ते 60 निवडणूक विभाग असलेले जिल्हे	4	3

चित्ररथाला मुंबईत उत्स्फूर्त प्रतिसाद

चित्ररथाद्वारे मतदार जागृतीला

मुंबईत ठिकठिकाणी उत्स्फूर्त प्रतिसाद

मुंबई, दि. 31: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे चित्ररथाद्वारे शहरात ठिकठिकाणी मतदार जागृती करण्यात येत असून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे.

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त येथील शिवाजी पार्कवर झालेल्या संचलनात या चित्ररथाचा समावेश होता.  73 आणि 74 व्या  राज्य घटना दुरुस्तीला 25 वर्षे होत असल्याच्या आणि सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा चित्ररथ तयार करण्यात आला आहे. सर ज. जी. कला महाविद्यालयाने त्याची निर्मिती केली आहे. इतर विविध माध्यमांतूनही मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयन्त केल जात आहे. चित्ररथ त्याचाच एक भाग आहे. चित्ररथाची आकर्षक रचना व रंगसंगतीमुळे त्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. चित्ररथावर एलएडी पडता असून त्यावर विविध ध्वनिचित्रफिती व जागृतीपर संदेशही दाखविण्यात येत आहेत.  

प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कवर संचलन झाल्यानंतर हा चित्ररथ गेट वे ऑफ इंडिया, हजी अली व दादर येथे नेण्यात आला होता. आज तो वांद्रे (पूर्व) येथे असून या सर्व ठिकाणी नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. हा चित्ररथ 6 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत मुंबईत असेल त्यानंतर ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदार जागृतीसाठी नेण्यात येईल.

येथे असेल चित्ररथ

1 फेब्रुवारी 2017:  बॅन्डस्टँड (वांद्रे पश्चिम)

2 फेब्रुवारी 2017: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (बोरिवली)

3 फेब्रुवारी 2017: जुहू चौपाटी (सांताक्रुझ)

4 फेब्रुवारी 2017: सागर कुटीर (वर्सोवा चौपाटी)

5 फेब्रुवारी 2017: डायमंड गार्डन (चेंबुर)

6 फेब्रुवारी 2017: मुलुंड

मतदान करा... इतरांनाही सांगा!

चित्ररथाच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेल्या मतदार जागृतीस मुंबईत ठिकठिकाणी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे; परंतु 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आपण सर्वांनी नक्की मतदान करावे आणि इतरांनाही मतदानासाठी प्रोत्साहित करावे.

ज. स. सहारिया, राज्य निवडणूक आयुक्त

रविवारीदेखील नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारणार

रविवारीदेखील नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारणार

                                                         -राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि. 27: महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या सोयीकरिता रविवारीदेखील नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येतील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली आहे.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, आयोगाने 11 जानेवारी 2017 रोजी घोषित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार महानगरपालिका निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे 27 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यात रविवारी 29 जानेवारी 2017 रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत, असे नमूद केले होते; परंतु उमेदवारांच्या सोयीसाठी आता या रविवारीदेखील नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येतील.

पहिल्या टप्प्यात मतदान होत असलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी 27 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार आहेत. या कालावधीत येणाऱ्या रविवारी 29 जानेवारी 2017 रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत, असे नमूद केले होते; परंतु आता या रविवारीदेखील नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होत असलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी 1 ते 6 फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार आहेत. या कालावधीतील रविवारीसुद्धा (5 फेब्रुवारी 2017) नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार आहेत, अशी माहितीही श्री. सहारिया यांनी दिली.

चित्ररथाद्वारे मतदारांना साद

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे चित्ररथाद्वारे

मतदार राजाला मतदानासाठी साद

        मुंबई, दि. 26: भारतीय राज्य घटनेतील 73 आणि 74 व्या दुरुस्तीला 25 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या; तसेच महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाच्या चित्ररथाचा प्रथमच प्रजासत्ताक दिनाच्या आज येथे झालेल्या मुख्य संचलनात समावेश करण्यात आला. त्याद्वारे मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मतदार राजाला साद घालण्यात आली.

        भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त येथील शिवाजी पार्कवर मुख्य शासकीय समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. मा. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते यावेळी ध्वजवंदन झाले. त्यानंतर विविध पथकांनी संचलन केल्यावर विविध विभागांच्या चित्ररथांचे सादरीकरण झाले. त्यात राज्य निवडणूक आयोगाच्या चित्ररथाचाही समावेश होता.

       राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या दुरुस्तीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणाबरोबरच प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली होती. याचे स्मरण आणि मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मतदार जागृतीच्या दृष्टीने हा चित्ररथ तयार केला आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांची ही संकल्पना असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यांच्या पाठपुराव्याने त्याची आज पूर्तता झाली. सर ज. जी. कला महाविद्यालयाने या चित्ररथाची निर्मिती केली आहे. महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता विश्वनाथ साबळे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रा. विजय बोंदर, प्रा. शशिकांत काकडे व प्रशांत इप्ते यांच्या टीमने तो तयार केला आहे.

       चित्ररथाच्या प्रथम दर्शनी भागावर उडत्या श्वेत अश्वाचे शिल्प आहे. ते भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेल्या अशोक स्तंभावरून घेतले आहे. त्याखाली विविध घटकांतील नागरिक मतदारांना साद घालत होते. चित्ररथाच्या मध्यभागी जिवंत देखावा होता. त्याचबरोबर मतदारांच्या हातावर तोललेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रातिनिधिक स्वरुपातील इमारतींचा फिरता देखावा होता. मागील बाजूस एलईडी पडदा असून त्यावर मतदार जागृतीपर संदेश व ध्वनिचित्रफिती दाखविण्यात आल्या. चित्ररथाच्या पुढे एका पथकाचाही समावेश होता. मतदारांना मतदानासाठी आवाहन करीत हे पथक कलात्मक कसरी सादर करत होते. मुख्य संचलन कार्यक्रमानंतर पथकासह हा चित्ररथ दादर पूर्वेलाही नेण्यात आला. तिथेही नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.

       प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य संचलनासाठी हा चित्ररथ तयार करण्यात आला असला तरी तो मुंबई आणि ठाण्यात फिरविण्यात येणार आहे. कारण बृहन्मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान होत आहे. त्यासाठी या दोन्ही महानगरांतील प्रमुख भागात या चित्ररथाद्वारे मतदार जागृती केली जाणार आहे, अशी माहिती श्री. सहारिया यांनी ध्वजवंदन समारंभानंतर दिली.       

मताधिकाराचा आवश्य वापर करा

     ध्वजवंदनानंतर राज्यातील जनतेला संदेश देताना मा. राज्यपाल म्हणाले की, सध्या हानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. संविधानातील 73 व 74 व्या दुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. लोकशाही मूल्यांच्या आचरणातून या संस्थांप्रती आपला विश्वास व बांधिलकी प्रतिबिंबित होते. राज्यातील जनतेने ही मूल्ये बळकट करण्यासाठी शिस्तबद्ध व शांततापूर्ण रितीने आपल्या मताधिकाराचा आवश्य वापर करावा.

लोकचळवळीची आवश्यकता

मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी लोकचळवळीची आवश्यकता

                                                                                                 -राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि. 25: बृहन्मुंबईसह अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुकीतील मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. त्यासाठी विविध संस्था, संघटना, माध्यमे, विद्यापीठ आदींना आवाहन करण्यात आले असून त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे; परंतु आता ही लोकचळवळ होण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई विद्यापीठ व सीआयआय (Confederation of Indian Industry) यांच्या वतीने मतदार दिनानिमित्त औचित्य साधून ‘मुंबई राईज, मुंबई वोट’ या कार्यक्रमाचे विद्यापीठात आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख, सीआयआयचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील खन्ना, उपाध्यक्ष निनाद कर्पे आदी यावेळी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय मतदार दिवसाच्या शुभेच्छा देवून श्री. सहारिया म्हणाले की, मतदार यादीत नाव असूनही मुंबईसारख्या शहरात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदार मतदान करत नाहीत, हे फार मोठे आवाहन आहे. त्यांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याबरोबरच युवक व महिला मतदारांनीदेखील मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडून मतदान करायला हवे. याकरिता मतदार जागृतीसाठी पारंपरिक पद्धतीबरोबरच सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर केला जाणार आहे.

श्री. खन्ना म्हणाले की, आम्ही आमच्या परिनेदेखील मतदान जागृतीसाठी प्रयत्न करणार आहोत. मतदान हा आपला हक्क आहे आणि कर्तव्यदेखील आहे. ते आपण बजावलेच पाहिजे. सोशल मीडियावर त्याबाबत आपणही व्यापक प्रमाणावर जनजागृती केली पाहिजे.

मत ही आपली ताकद

राज्य घटनेने मतदानाचा आपल्याला हक्क दिला आहे. तो आपण बजावलाच पाहिजे. कारण मत ही आपली ताकद आहे. स्वत: मतदान करण्याबरोबरच इतरांनादेखील मतदान करण्यासाठी प्रेरीत करायला हवे, असे मत यावेळी झालेल्या चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.

मुंबई विद्यापीठाच्या महाविद्यालये व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. अनिल पाटील, टाटा सन्सच्या उपमहाव्यवस्थापक धारना धमिजा, आदित्य बिरला समूहाचे जेष्ठ अध्यक्ष तथा मुख्य अर्थतज्‍ज्ञ डॉ. अजित रानडे, टाटा कॅपिटल फायनान्सच्या बिझनेस डेव्हलपमेंट हेड कश्मिरा मेवावाला आणि पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲन्ड इकॉनॉमिक्सच्या प्रा. मानसी फडके चर्चासत्राला उपस्थित होते. श्री. कर्पे चर्चासत्राचे समन्वयक होते.

पक्षाच्या उमेदवारांना एक समान चिन्ह

किमान पाच टक्के जागा जिंकणाऱ्या

पक्षाच्या उमेदवारांना एक समान चिन्ह

          मुंबई, दि. 22:  स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लगतच्या मागील निवडणुकीत किमान पाच टक्के जागा जिंकणाऱ्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तात्पूर्त्या स्वरुपात एक समान चिन्ह देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

        भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त पक्षांना भारत निवडणूक आयोगाने त्यांच्यासाठी राखीव केलेले चिन्ह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही आरक्षित केले जाते. राज्य निवडणूक आयोगाकडील इतर नोंदणीकृत पक्षांना (भारत निवडणूक आयोगाची मान्यता नसलेले) मुक्त चिन्हांमधून एक चिन्ह निवडण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते; परंतु एकापेक्षा जास्त नोंदणीकृत पक्षांनी एका जागेसाठी एकाच समान चिन्हाची मागणी केल्यास लॉटरीद्वारे चिन्ह वाटप केले जाते. त्यामुळे एकाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत एकाच पक्षाच्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवावी लागते. यात दुरुस्ती करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांनी केली होती.

      महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश 2009 मध्ये आता त्यानुसार बदल करण्यात आला आहे. नोंदणीकृत राजकीय पक्षाने एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लगतच्या मागील निवडणुकीत एकूण जागांपैकी किमान पाच टक्के जागा जिंकल्या असल्यास त्या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मुक्त चिन्हांपैकी तात्पूर्त्या स्वरुपात एक समान चिन्ह देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या पाच टक्के जागा या एकापेक्षा कमी येत असल्यास किमान एक जागा तरी जिंकलेली असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर एखादा सदस्य संबंधित पक्षाचा केवळ आज रोजी सदस्य आहे म्हणून त्याचा निवडून आलेल्या पाच टक्के सदस्यांत समावेश होणार नाही. कारण लगतच्या मागील निवडणूक पाच टक्के सदस्य संबंधित पक्षाकडून निवडून आलेले असणे आवश्यक आहे. अशा पक्षांना एक समान चिन्हासाठी सक्षण प्राधिकाऱ्याकडे नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या दिनांकापासून किमान तीन दिवस आधी अर्ज करणे आवश्यक राहील. अर्जासोबत मागील निवडणुकीत विजयी झालेल्या सदस्यांची यादी आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सचिवाचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहिली.

         महानगरपालिका निवडणुकांसाठी महानगरपालिकेचे आयुक्त; तर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकारी सक्षम प्राधिकारी असतील. सक्षम प्राधिकारी नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या दिनांकापासून किमान एक दिवस आधी निर्णय घेईल व तो सर्व संबंधित निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय पक्षास कळवेल. संबंधित राजकीय पक्षास प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. एकापेक्षा जास्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी एकसमान चिन्हाची मागणी केल्यास प्रथम अर्ज प्राप्त झालेल्या पक्षास ते चिन्ह देण्यात येईल व अन्य पक्षास किंवा पक्षांना उर्वरित मुक्त चिन्हांमधून एका चिन्हांची मागणी करण्याची संधी देण्यात येईल.

         (अधिक माहितीसाठी कृपया ‘महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) (सुधारित) आदेश 2017, दिनांक 21 जानेवारी 2017’ पाहावा.)

आयोगाचे काम देशभरासाठी मार्गदर्शक

राज्य निवडणूक आयोगाचे काम देशभरातील निवडणुकांसाठी मार्गदर्शक

          -राज्यपालांचे गौरवोद्‌गार

मुंबई, दि. 19: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिकाधिक मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. ती देशभरातील निवडणुकांसाठी मार्गदर्शक ठरतील, असे गौरवोद्‌गार राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज येथे काढले.

येथील सह्याद्री अतिथिगृहात राज्य निवडणूक आयोगाच्या मतदार जागृतीसाठीच्या बोधचिन्हाचे (Mascot) अनावरण, ‘कॉप’ मोबाईल ॲप व ‘मिस्ड कॉल’ सुविधेची सुरुवात; तसेच ‘निवडणूक वार्ता’च्या विशेषांकाचे प्रकाशन मा. राज्यपाल यांच्या हस्ते व राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपालाचे सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उपसचिव परिमल सिंह, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने आदी यावेळी उपस्थित होते.

निश्चलिकरणाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका कॅशलेस होतील, असा विश्वास व्यक्त करून मा. राज्यपाल म्हणाले की, या निवडणुकांमध्ये प्रथमच आयकरसह विविध विभागांना सहभागी करण्यात आले आहे. त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल. शिवाय निवडणूक प्रक्रिया लोकाभिमूख करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे; परंतु शहरी भागातील मतदानाचे प्रमाण कमी असणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने विविध नावीन्यपूर्ण बाबींचा अवलंब करून अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी संगणकीय व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे.

मतदार जागृतीसाठी ‘वोटरमित्रा’

राज्यातील 10 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा व 283 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 16 व 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी होणार आहेत. या निवडणुकांत मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मतदार जागृतीकरिता बोधचिन्ह तयार करण्यात आले आहे. मतदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी या बोधचिन्हाचा सोशल मीडियावर ॲनिमेशनच्या स्वरूपात वापर करण्यात येणार आहे. सोशल मीडियाद्वारे ध्वनिचित्रफिती, जाहिराती, मान्यवरांचे आवाहन, घोषवाक्य अदींच्या माध्यमातून मतदार जागृती करण्यात येणार आहे.

‘मिस्ड कॉल’ व ‘चाटबॉट’

मतदान करण्यासाठी प्रतिज्ञा करावयाची असल्यास मतदारांनी 9029901901 या क्रमांकावर ही मिस्ड कॉल करावा. हा मिस्ड कॉल म्हणजे संबंधित मतदाराने प्रतिज्ञा केल्याचे समजण्यात येईल. त्यानंतर मतदाराला लघु संदेश (एसएमएस) पाठविण्यात येईल. त्यात लिंकचा समावेश असेल. या लिंकवर गेल्यावर ‘महावोटर’ नावाने फेसबुकवर ‘चाटबॉट’ सुविधा उपलब्ध होईल. त्यावर मतदारांना विविध प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. त्यात मतदार यादीतील नाव, मतदान केंद्र, मतदानाचा दिनांक, उमेदवारांसंदर्भातील माहिती आदींचा समावेश असेल.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या या उपक्रमात बॉट तंत्रज्ञान विकसित करणारी जगप्रसिद्ध गपशप कंपनी, निवडणुकांसंदर्भात कार्यरत असलेली ऑपरेशन ब्लॅक डॉट ही स्वयंसेवी संस्था, सर्व घटकांत लोकप्रिय असलेली फेसबुक कंपनी, विविध विद्यापीठे व महानगरपालिका सहभागी झाल्या आहेत. तरूण आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये हा उपक्रम अधिक लोकप्रिय होऊ शकतो. चाटबॉटच्या माध्यमातून मतदारांशी सुसंवाद साधला जाईल. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आपण सक्रीय सहभागी असून मतदान करणे आवश्यक आहे, याची जाणीव या उपक्रमाच्या माध्यमातून मतदारांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.

‘कॉप’ मोबाईल ॲप

महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी ‘कॉप’ (Citizens On Patrol) या मोबाईल ॲपचा वापर केला जाणार आहे. या ॲपच्या नावातच जनतेची गस्त किंवा नजर असा आशय समावला आहे. या ॲपच्या माध्यमातून सर्वसामान्य मतदारही निवडणूक प्रक्रियेवर नजर ठेवू शकतात. आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी घटनेच्या ठिकाणावरून तात्काळ अत्यंत सुलभ व सहज पद्धतीने करता येतील. प्रचाराच्या कालावधीत काही गैरप्रकार आढळल्यास छायाचित्रासह तो ॲपद्वारे तात्काळ निवडणूक यंत्रणांच्या निदर्शनास आणून देता येईल. त्यानंतर निवडणूक संनियंत्रण समिती त्यावर योग्य ती कार्यवाही करेल. या ॲपद्वारे तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्याची व्यवस्था आहे.

‘निवडणूक वार्ता’चा विशेषांक

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘निवडणूक वार्ता’ नावाने सहामाही गृहपत्रिका प्रकाशित केली जाते. या गृहपत्रिकेच्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचातय समिती निवडणूक विशेषांकाचेही मा. राज्यपाल यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. त्यात निवडणुकांची तयारी, आचारसंहिता, निवडणूक खर्च, स्वेच्छा निधीचा वापर, मतदार जागृती आदींचा संक्षिप्त आढावा घेतला आहे. या निवडणुकांची पूर्वपीठिकाही यात दिली आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांचा मागोवा आणि निकालही यात आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात प्रथमच राज्य निवडणूक आयोगाच्या चित्ररथाचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचीही सचित्र माहिती या अंकात दिली आहे.

संशोधन अहवालाचे प्रकाशन

पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेने नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांच्या वेळी मतदारांना कशा प्रकारचा उमेदवार हवा याबाबत संशोधन केले होते. उमेदवार मतदारांना उपलब्ध असावा, तो प्रभागातील कामे करणारा असावा, उच्चशिक्षित असावा, अशी अपेक्षा मतदारांनी व्यक्त केल्या आहेत. या अहवालाचेही यावेळी मा. राज्यपाल यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.

 

महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा

25 जिल्हा परिषदा व 283 पंचायत समित्यांसाठी 16 व 21 फेब्रुवारीला मतदान

10 महानगरपालिकांसाठी 21 फेब्रुवारीला मतदान; सर्व मतमोजणी 23 फेब्रुवारीला

-राज्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांची घोषणा

मुंबई, दि. 11: बृहन्मुंबईसह राज्यातील 10 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान होणार आहे. 25 जिल्हा परिषदा व 283 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी दोन टप्यांत 16 फेब्रुवारी व 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान होईल. पहिल्या टप्यात 15 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या 165 पंचायत समित्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 11 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या 118 पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्याची दोन्ही टप्प्यांत विभागणी केली आहे. सर्वांची मतमोजणी 23 फेब्रुवारी 2017 रोजी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.

            निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यासाठी येथील सचिवालय जिमखान्यात ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने हेदेखील यावेळी उपस्थित होते. श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून सर्व संबंधित जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक नसलेल्या क्षेत्रांत नियमित विकास कामांसाठी कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत; परंतु निवडणूक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती किंवा घोषणा करता येणार नाही.

            न्यायालयीन प्रकरणांसंदर्भात श्री. सहारिया म्हणाले की, नागपूर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना मा. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्यांचा या कार्यक्रमात समावेश केलेला नाही. त्याचबरोबर न्यायालयीन स्थगिती असलेल्या एखाद्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभागाला किंवा पंचायत समिती निर्वाचक गणालाही हा कार्यक्रम लागू होणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल; तसेच अन्य काही याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील निर्णयाच्या अधिन राहून हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येत आहे.

            21 फेब्रुवारीला निवडणूक होणाऱ्या महानगरपालिकांच्या जागा (कंसात मुदत समाप्तीचा दिनांक): बृहन्मुंबई- 227 (8 मार्च 2017), ठाणे- 131 (5 मार्च 2017), उल्हासनगर- 78 (3 एप्रिल 2017), नाशिक- 122 (14 मार्च 2017), पुणे- 162 (14 मार्च 2017), पिपरी-चिचवड- 128 (12 मार्च 2017), सोलापूर- 102 (5 मार्च 2017), अकोला- 80 (8 मार्च 2017), अमरावती- 87 (8 मार्च 2017) व नागपूर- 151 (4 मार्च 2017).

महानगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम
तपशील	दिनांक
नामनिर्देशनपत्र सादर करणे	27 जानेवारी  ते 3 फेब्रुवारी 2017
नामनिर्देशनपत्रांची छाननी	4 फेब्रुवारी 2017
उमेदवारी माघारीची मुदत	7 फेब्रुवारी 2017
निवडणूक चिन्ह वाटप	8 फेब्रुवारी 2017
मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीची प्रसिद्धी	8 फेब्रुवारी 2017
मतदानाचा दिनांक	21 फेब्रुवारी 2017
मतमोजणीचा दिनांक	23 फेब्रुवारी 2017

पहिल्या टप्प्यात 16 फेब्रुवारीला निवडणूक होणाऱ्या जिल्हा परिषदा: जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील 8 पंचायत समित्या व त्यातील निवडणूक विभाग. (या जिल्हा परिषदांतर्गतच्या एकूण 165 पंचायत समित्या)

दुसऱ्या टप्प्यात 21 फेब्रुवारीला निवडणूक होणाऱ्या जिल्हा परिषदा: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, अमरावती व गडचिरोली जिल्ह्यातील 4 पंचायत समित्या व त्यातील निवडणूक विभाग (या जिल्हा परिषदांतर्गतच्या एकूण 118 पंचायत समित्या)

दोन्ही टप्प्यांतील सर्व जिल्हा परिषदांची मुदत 21 मार्च 2017 रोजी; तर पंचायत समित्यांची मुदत 13 मार्च 2017 रोजी संपत आहे.

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम
निवडणूक कार्यक्रम तपशील	पहिला टप्पा (15 जि. प. व 165 पं.स.)	दुसरा टप्पा (11 जि. प. व 118 पं.स.)
नामनिर्देशनपत्र सादर करणे	27 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2017	1 ते 6 फेब्रुवारी 2017
नामनिर्देशनपत्रांची छाननी	2 फेब्रुवारी 2017	7 फेब्रुवारी 2017
जिल्हा न्यायाधीशांकडे अपील	5 फेब्रुवारी 2017	10 फेब्रुवारी 2017
निकालाची संभाव्य अंतिम तारीख	8 फेब्रुवारी 2017	13 फेब्रुवारी 2017
अपील नसल्यास उमेदवारीची माघार	7 फेब्रुवारी 2017	13 फेब्रुवारी 2017
अपील असल्यास उमेदवारीची माघार	10 फेब्रुवारी 2017	15 फेब्रुवारी 2017
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्धी करणे	10 फेब्रुवारी 2017	15 फेब्रुवारी 2017
मतदानाचा दिनांक	16 फेब्रुवारी 2017	21 फेब्रुवारी 2017
मतमोजणीचा दिनांक	23 फेब्रुवारी 2017	23 फेब्रुवारी 2017

बहुसदस्यीय पद्धत

        बृहन्मुंबई वगळून अन्य सर्व नऊ महानगरपालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने होतील. बहुतांश प्रभाग चार सदस्यांचे आहेत; परंतु ठाणे, अमरावती व नागपूर महानगरपालिकेतील प्रत्येकी एक प्रभाग तीन सदस्यांचा; तर उल्हासनगर, नाशिक, पुणे व सोलापूर महानगरपालिकेचे प्रत्येकी दोन प्रभाग तीन सदस्यांचे आहेत. त्यामुळे मतदारांना चार किंवा तीन मते द्यावी लागतील. जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक विभागातील उमेदवारासाठी व पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणातील उमेदवारासाठी प्रत्येकी एक अशी दोन मते ग्रामीण भागातील मतदारांना द्यावी लागतील.

नामनिर्देशनपत्रांसाठी संगणकीय प्रणाली

            या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे दाखल करण्याची सुविधा आयोगाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यासाठी संकेतस्थळ विकसित केले आहे. नामनिर्देशनपत्रे सादर करण्यास सुरूवात झाल्यानंतनर संगणकीय प्रणालीद्वारे कुठल्याही वेळेस संगणकावर नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरता येतील. त्याची प्रिंट काढून त्यावर सही करून ते विहीत वेळेतच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे देणे बंधनकारक आहे.

उमेदवारांना शपथपत्रे स्टॅम्प पेपरवर सादर करण्याची आवश्यकता नाही. नामनिर्देशनपत्रे संगणक प्रणालीद्वारे भरण्याची सुविधा उपलब्ध असली तरी उमेदवारी मागे घेण्याचे अर्ज संगणकाद्वारे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. उमेदवारांना नामनिर्देशनत्रे व शपथपत्रे भरण्यास अडचण उद्‌भवू नये यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी एक किंवा त्यापेक्षा जास्त मदत कक्षाची स्थापना करावी; तसेच सायबर कॅफे व कम्युनिटी फॅसिलिटेशन सेंटरची मदत घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जात पडताळणी प्रमाणपत्राचा पुरावा

        उमेदवारी अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याची पावती किंवा अन्य पुरावा देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. संबंधित उमेदवारांनी निकाल लागल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद आहे.

ट्रू व्होटर ॲप

        सर्वसामान्य नागरिक, मतदार, राजकीय पक्ष, उमेदवार, निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी ट्रू व्होटर ॲप विकसित केले आहे. हे ॲप नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी उपयुक्त ठरले आहे. या ॲपमुळे मतदारांना मतदार यादीतील आपले नाव आणि मतदान केंद्र शोधता येणे शक्य होईल. उमेदवारांनी शपथपत्राद्वारे भरलेली माहितीदेखील या ॲपच्या माध्यमातून पाहता येईल. या ॲपच्या माध्यमातून उमेदवारांना आपला दैनंदिन खर्च देखील सादर करणे शक्य होईल. तसेच निवडणुकीचा निकालही मिळू शकेल.

आदर्श मतदान केंद्रे

        सर्व ठिकाणची मतदान केंद्रे आदर्श स्वरूपाची असतील यादृष्टीने आयोग प्रयत्नशील आहे. पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची व शौचालयाची व्यवस्था सर्व मतदान केंद्रांवर करण्यात येईल. रॅम्पचीही व्यवस्था केली जाईल.

संनियंत्रण समिती

        आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, आर्थिक बळाचा दुरुपयोग टाळणे व प्रलोभनाला आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल. महानगरपालिका निवडणुकांसाठी महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असेल. या समितीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, आयकर, विक्रिकर, अबकारी, बँक, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, विद्यापीठे इत्यादी विभागांचे प्रतिनिधी; तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी अथवा महानगरपालिका जनसंपर्क अधिकाऱ्याचा समावेश असेल.

मतदार नोंदणीसाठी जनजागृती

        स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदार संघाचीच मतदार यादी वापरली जाते. विधानसभेची मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे 8 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर 2015 आणि 16 सप्टेंबर ते 21 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यरक्रम राबविण्यात आला होता. याचे औचित्य साधून महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने मतदार नोंदणीसाठी व मतदार यादीतील तपशिलांतील दुरुस्त्यांसाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली होती.

21 जानेवारीला अंतिम मतदार यादी

            या निवडणुकांसाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे 5 जानेवारी 2017 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली विधानसभेची मतदार यादी ग्राह्य धरण्यात येईल. ही यादी महानगरपालिकेसाठी प्रभागनिहाय, जिल्हा परिषदेसाठी निवडणूक विभागनिहाय व पंचायत समित्यांसाठी निर्वाचक गणनिहाय विभागण्यात येईल. त्यावर 12 ते 17 जानेवारी 2017 पर्यंत हरकती दाखल करता येतील. त्यानंतर 21 जानेवारी 2017 रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल.

मतदार यादीत याच दुरूस्त्या शक्य

        विधानसभेच्या मतदार मतदार यादीत नवीन मतदार म्हणून नावाच्या समावेशासाठी 21 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत अर्ज केलेल्या व त्यातील भारत निवडणूक आयोगाने मंजूर केलेल्या नावांचाच महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या मतदार यादीत समावेश असेल. विधानसभेच्या मूळ मतदार यादीत कोणत्याही दुरुस्त्या होणार नाहीत. प्रभागनिहाय विभाजन करताना झालेल्या चुकाच फक्त दुरूस्त करता येतील.

मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना

·         विद्यापीठे व महाविद्यालयांचा मतदार जागृतीत सक्रीय सहभाग

·         सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सक्रीय सहभागाचे आवाहन

·         उद्योजक, बँक व कंपन्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद

·         हॉटेल असोशिएशनचा मतदार जागृतीसाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद

·         उपलब्ध कम्युनिटी रेडिओचा प्रभावी वापर

·         सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती

·         नाटकाच्या मध्यंतरात थीएटरमध्ये मतदानाबाबत उद्घोषणा

राजकीय पक्षांसोबत विचारविनिमय

        निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांसोबत विचारविनिमय करण्यात आला आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांसोबत चार वेळा बैठका घेण्यात आल्या आहेत. त्यात संगणकीय प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनपत्रे भरणे, महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय पद्धत, उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी खर्च सादर करणे या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.

आयोगाकडील नोंदणीकृत पक्ष

·         आतापर्यंत नोंदणी रद्द केलेले पक्ष- 220

·         नोंदणीकृत व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष- 15

·         नोंदणीकृत राजकीय पक्ष- 190

·         एकूण राजकीय पक्ष- 205

...तर उमेदवार अनर्ह

        उमेदवारांना एकूण खर्चाचा तपशील निकाल लागल्यानंतर 30 दिवसांच्याआत संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. विहीत पद्धतीने व मुदतीत खर्च सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारास अनर्ह केले जाईल. राजकीय पक्षांनी विशिष्ट उमेदवारावर केलेला थेट खर्च आणि उमेदवारांमध्ये विभाजित करता येणारा खर्च 20 दिवसांत सादर करणे आवश्यक आहे. निवडणूक खर्चासाठी स्वीकारलेला निधी व स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय एकूण खर्चाचा तपशीलही पक्षांना निकाल लागल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत द्यावा लागेल.

महानगरपालिका निवडणूक दृष्टिक्षेप

·         महानगरपालिकांची संख्या- 10

·         एकूण लोकसंख्या- 2,57,19,093

·         एकूण प्रभाग- 490

·         एकूण जागा- 1,268

·         महिला- 636

·         अनुसूचित जाती- 171

·         अनुसूचित जमाती- 38

·         नागरिकांचा मागसप्रवर्ग- 343

जिल्हा परिषद निवडणूक दृष्टिक्षेप

·         जिल्हा परिषदांची संख्या- 25

·         एकूण लोकसंख्या- 5,09,37,606

·         एकूण जागा- 1,510

·         महिला- 761

·         अनुसूचित जाती- 189

·         अनुसूचित जमाती- 156

·         नागरिकांचा मागसप्रवर्ग- 408

पंचायत समिती निवडणूक दृष्टिक्षेप

·         पंचायत समित्याची संख्या- 283

·         एकूण लोकसंख्या- 5,06,56,373

·         एकूण जागा- 3,000

·         महिला- 1,500

·         अनुसूचित जाती- 386

·         अनुसूचित जमाती- 293

·         नागरिकांचा मागसप्रवर्ग- 797