Search This Blog

Wednesday, September 28, 2016

मतदार यादीत 14 ऑक्टोबरपर्यंत नावे नोंदवा

महानगरपालिका, जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांमध्ये
मतदान करण्यासाठी 14 ऑक्टोबरपर्यंत नावे नोंदवा
                  -राज्य निवडणूक आयुक्तांचे आवाहन
           मुंबई, दि. 28: बृहन्मुंबईसह 15 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा व 296 पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी नागरिकांनी 14 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत मतदार यादीत नावे नोंदवावित; तसेच दुबार, स्थलांतरीत व मयत व्यक्तीची नावे वगळावित, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केले.
          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबईसह 10 महानगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा व 296 पंचायत समित्यांची मुदत मार्च-एप्रिल 2017 पर्यंत संपत आहेत; तर पाच महानगरपालिकांची मुदत मे व जून 2017 मध्ये संपत आहे. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी 1 जानेवारी 2017 रोजी वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरूण तरूणींना 14 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत विधानसभेच्या मतदार यादीत मतदार म्हणून नाव नोंदविण्याची अंतिम संधी आहे. कारण 1 जानेवारी 2017 या अर्हता दिनांकावर आधारीत तयार होणारी विधानसभेचीच मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरली जाणार आहे.
          भारत निवडणूक आयोगातर्फे 16 सप्टेंबर ते 14 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविला जात आहे. त्याचे औचित्य साधून राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्तांना व्यापक प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबविण्याबाबत आदेश दिले आहेत. मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमात नवीन मतदारांची नावे नोंदविण्याबरोबरच मतदार यादीतील आपले नावाबाबत अथवा पत्त्यातील तपशिलांत दुरूस्त्या करावयाच्या असल्यास त्यादेखील करता येतील; तसेच दुबार किंवा आपल्या कुटुंबातील मयत व्यक्तीचे नावदेखील वगळता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मार्च- एप्रिल 2017 पर्यंत मुदत संपणाऱ्या महानगरपालिका:
1) बृहन्मुंबई, 2) ठाणे, 3) उल्हासनगर, 4) पुणे, 5) पिंपरी-चिंचवड, 6) सोलापूर, 7) नाशिक, 8) अकोला, 9) अमरावती आणि 10) नागपूर.
मे- जून 2017 पर्यंत मुदत संपणाऱ्या महानगरपालिका:
1)   भिवंडी- निजामपूर, 2) मालेगाव, 3) लातूर, 4) परभणी आणि 5) चंद्रपूर.
मार्च 2017 पूर्वी मुदत संपणाऱ्या जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची संख्या:
1)रायगड- 15, 2)रत्नागिरी- 9, 3)सिंधुदुर्ग- 8, 4)नाशिक- 15, 5)जळगाव- 15, 6)अहमदनगर- 14, 7)पुणे- 13, 8)सातारा- 11, 9)सांगली- 10, 10)सोलापूर- 11, 11)कोल्हापूर- 12, 12)औरंगाबाद- 9, 13)जालना- 8, 14)परभणी- 9, 15)हिंगोली- 5, 16)बीड- 11, 17)नांदेड- 16, 18)उस्मानाबाद- 8, 19)लातूर- 10, 20)अमरावती- 10, 21)बुलढाणा- 13, 22)यवतमाळ- 16, 23)नागपूर- 13, 24)वर्धा- 8, 25)चंद्रपूर- 15, आणि 26)गडचिरोली- 12.
मतदार जागृतीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम:
  • ·        विद्यापीठे व महाविद्यालयांचा मतदार जागृतीत सहभाग
  • ·        विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मतदार नोंदणीची व्यवस्था
  • ·        मान्यवर व्यक्तींच्या माध्यमातून मतदारांना आवाहन
  • ·        सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना 100 टक्के मतदार नोंदणीचे आवाहन
  • ·        मतदार जागृतीसाठी मोबाईल कंपन्यांकडून जनहितार्थ एसएमएस
  • ·        उद्योजक, बॅंक व कंपन्यांना मतदार जागृतीसाठी आवाहन
  • ·        कम्युनिटी रेडिओच्या माध्यमांतून मतदार जागृती
  • ·        सोशल मीडियाचा मतदार जागृतीसाठी वापर
  • ·        विद्यार्थ्यांसाठी निबंध, पोस्टर्स स्पर्धेचे आयोजन
  • ·        नाटकांच्या मध्यंतरात थिएटरमध्ये मतदार जागृतीची उद्‌घोषणा  

Friday, September 23, 2016

पाच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द

पाच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची
राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द
               -राज्य निवडणूक आयुक्त
        मुंबई, दि. 23: वारंवार पत्राद्वारे विनंती करून आणि नोटीस बजावूनही वार्षिक विवरणपत्रे व लेखापरीक्षण लेख्याच्या प्रती सादर न केल्यामुळे पाच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांना आज येथे दिली.

          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, जनता दल (सेक्युलर), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग या पाच इतर राज्यातील मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय पक्षांना 26 ऑगस्ट 2016 रोजी अंतिम नोटीस बजावण्यात आली होती. तत्पूर्वी अनेकदा त्यांना कागदपत्रे सादर करण्याबाबत लेखी विनंतीही करण्यात आली होती; परंतु त्यांनी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांची राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी आता रद्द करण्यात आली आहे. 

Friday, September 2, 2016

नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना पुन्हा एक संधी

अर्जासह दंड त्वरित भरल्यास कागदपत्रांसाठी
नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना पुन्हा एक संधी

          मुंबई, दि. 2: नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांना आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने आणखी एक संधी म्हणून विनंती अर्जासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दंड त्वरित भरल्यास 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे, असे आयोगाने परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
          राज्यात नोव्हेंबर 2016 ते एप्रिल 2017 या कालावधीत मोठ्याप्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात 214 नगरपरिषदा व नगरपंचायती, 26 जिल्हा परिषदा व 297 पंचायत समित्या; तसेच 15 महानगरपालिकांचा समावेश आहे. या निवडणुका लढू इच्छिणाऱ्या; परंतु  नोंदणी रद्द झालेल्या पक्षांनी त्वरित विनंती अर्जासह एक लाख रुपयांचा दंड भरल्यानंतर त्यांना 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत विवरणपत्रे व लेखापरीक्षित लेख्याच्या प्रती सादर करण्यासाठी मुदत दिली जाईल. दंड भरूनही मात्र मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास त्यांची नोंदणी रद्द असल्याचेच समजण्यात येईल.  
          राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना दरवर्षी विवरणपत्र आणि लेखा परीक्षित लेख्याची प्रत दाखल करणे आवश्यक असते. त्याची पूर्तता न केल्यामुळे आयोगाने एकूण 248 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील अनुचित प्रकार टाळण्याकरिता आणि निवडणूक प्रक्रियेला शिस्त लावण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे.
          दरम्यान, नवीन राजकीय पक्ष नोंदणीचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी विहित कालावधी लागतो. त्यामुळे एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवायची असल्यास तिची मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी स्वयंपूर्ण प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.  
चौकट (बाईट)
नोंदणी रद्द झालेले पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लढू इच्छित असल्यास त्यांच्यासाठी आणखी एक संधी म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. मुदतीनंतर आलेल्या विनंती अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.
                                   -श्री. ज. स. सहारिया, राज्य निवडणूक आयुक्त